डिजिलॉकर की कानूनी मान्यता: आईटी नियमों के तहत
“डिजिलॉकर हर जगह मान्य है”, यह पोस्टर वाली बात है। असल क़ानूनी आधार इससे कुछ संकरा और ज़्यादा सटीक है। यह आधार सूचना प्रौद्योगिकी (डिजिटल लॉकर सुविधा देने वाले मध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण) नियम, 2016 का नियम 9A है, जो 8 फ़रवरी 2017 को जोड़ा गया। यह उन डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वाले प्रमाणपत्रों को काग़ज़ी दस्तावेज़ों के बराबर मानता है, जिन्हें जारीकर्ता ने जारी या पुश किया हो और जिन्हें अनुरोधकर्ता आधिकारिक URI से खोले। यह आपके लॉकर की हर फ़ाइल को “ओरिजिनल” नहीं बनाता, और अपने-आप हर संस्था की स्वीकृति नीति नहीं बदलता।
यह सामान्य जानकारी है, क़ानूनी सलाह नहीं। साइन इन और दस्तावेज़ लाना सिर्फ़ आधिकारिक डिजिलॉकर वेबसाइट या आधिकारिक ऐप पर होता है।
अंतिम समीक्षा: 12 नवंबर 2026।
2016 के नियम और 2017 का संशोधन
मूल नियम 21 जुलाई 2016 को G.S.R. 711(E) के रूप में अधिसूचित हुए। ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 के तहत, धारा 6A और 67C के साथ पढ़कर बनाए गए। इनसे डिजिटल लॉकर प्राधिकरण बना, जारीकर्ता, अनुरोधकर्ता, सब्सक्राइबर और URI की परिभाषा तय हुई, और लॉकर देने वालों पर गोपनीयता, ऑडिट और (2017 के संशोधन के बाद) शिकायत अधिकारी प्रकाशित करने जैसी ज़िम्मेदारियां डाली गईं।
संशोधन नियम, 2017 को 8 फ़रवरी 2017 को G.S.R. 111(E) के रूप में अधिसूचित किया गया और ये राजपत्र में प्रकाशन के साथ लागू हुए। इन्होंने नियम 9A जोड़ा, शिकायत अधिकारी वाला नियम बदला और ऑडिट की भाषा में बदलाव किया। नियम 9A का आधिकारिक अंग्रेज़ी पाठ इतना छोटा है कि किसी के सार पर भरोसा करने से पहले उसे पूरा पढ़ लेना चाहिए।
नियम 9A असल में क्या कहता है
नियम 9A का शीर्षक है: डिजिटल लॉकर प्रणाली में प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ जारी करना, और डिजिटल लॉकर अकाउंट से शेयर किए गए प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ों को काग़ज़ी दस्तावेज़ों के बराबर स्वीकार करना।
उप-नियम (1) के अनुसार जारीकर्ता, सब्सक्राइबर के डिजिटल लॉकर अकाउंट से शेयर होने वाले डिजिटल (या इलेक्ट्रॉनिक) हस्ताक्षर वाले प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ जारी करना शुरू कर सकते हैं, और अनुरोधकर्ता उन्हें अधिनियम और उसके तहत बने नियमों के अनुसार काग़ज़ी दस्तावेज़ों के बराबर स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं।
उप-नियम (2) के अनुसार जब ऐसा प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ किसी जारीकर्ता ने डिजिटल लॉकर प्रणाली में जारी या पुश किया हो और बाद में अनुरोधकर्ता उसे URI के ज़रिए खोले या स्वीकार करे, तो माना जाएगा कि जारीकर्ता ने उसे सीधे इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर किया है।
स्पष्टीकरण कहता है कि अगर जारी प्रमाणपत्रों या दस्तावेज़ों के लिंक अनुरोधकर्ता को सच्चाई के एकमात्र स्रोत, जैसे जारीकर्ता के रिपॉज़िटरी, तक ले जाते हैं, तो सत्यापन अपने-आप होता है।
तीन शब्द-समूह सारा काम करते हैं। “डिजिटल (या इलेक्ट्रॉनिक) हस्ताक्षर वाले” में आपकी अपलोड की हुई सादी स्कैन नहीं आती। “जारी या पुश किया” और “URI के ज़रिए” आधिकारिक जारी रास्ते की बात है, सिर्फ़ “अपलोड किए गए दस्तावेज़” में पड़ी फ़ाइल की नहीं। “शुरू कर सकते हैं” अनुमति है, अपने-आप देश के हर निजी दफ़्तर को आदेश नहीं। आगे बताए गए क्षेत्रीय आदेश ही इस अनुमति को ख़ास अधिकारियों की ज़िम्मेदारी बनाते हैं।
जारी और अपलोड दस्तावेज़ों की तुलना जारी बनाम अपलोड पर है।
यह “आईटी एक्ट की धारा 9A” क्यों नहीं है
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में डिजिटल लॉकर दस्तावेज़ों पर कोई धारा 9A नहीं है। लोग जिस प्रावधान की बात करते हैं, वह 2017 में संशोधित 2016 के नियमों का नियम 9A है। कुछ आधिकारिक FAQ जवाबों में, जिनमें 18 अक्टूबर 2024 की “Ask our Experts” PDF भी है, “Section 9A of Information Technology Act 2000” लिखा गया है। यह दोहराना आसान है, पर क़ानून की नंबरिंग ऐसी नहीं है। यहां नियम वाला हवाला इस्तेमाल किया गया है, जो G.S.R. 111(E) में दर्ज है।
किसी अधिकारी को क़ानून दिखाना हो तो किसी FAQ के सार का स्क्रीनशॉट नहीं, बल्कि 2017 के संशोधन की राजपत्र अधिसूचना, या उस अधिकारी के क्षेत्र पर लागू आधिकारिक सर्कुलर दिखाएं।
जारी और URI एक्सेस बनाम ख़ुद का अपलोड
नियम 9A उन दस्तावेज़ों की बात करता है जिन्हें जारीकर्ता ने जारी या पुश किया और जिन्हें अनुरोधकर्ता URI से खोलता है। आधिकारिक सेवा की शर्तें यही रास्ता बताती हैं: पंजीकृत विभाग कॉपी जमा कर सकते हैं या जारीकर्ता के रिपॉज़िटरी से पहुंच दे सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक भंडार का FAQ कहता है कि छात्र ख़ुद शैक्षणिक रिकॉर्ड नहीं डाल सकते। आधिकारिक जवाब यह भी कहते हैं कि एक दस्तावेज़ जारी और अपलोड दोनों सेक्शन में हो सकता है; नियम 9A का आधार सिर्फ़ जारी कॉपी को मिलता है।
ख़ुद का अपलोड सुविधा के लिए ठीक है। उसे बाद में किसी आधिकारिक ई-साइन प्रक्रिया से साइन भी किया जा सकता है, पर वह जारीकर्ता-हस्ताक्षरित URI दस्तावेज़ से अलग क़ानूनी काम है। यह न मानें कि अपलोड, सेल्फ़-अटेस्टेशन या स्क्रीनशॉट का दर्जा जारी दस्तावेज़ जैसा है।
क्षेत्रीय आदेश: रेलवे, MoRTH और CMVR नियम 139
नियम 9A सामान्य आधार है। कुछ विभाग इससे आगे गए हैं।
| आदेश या नियम | तारीख़ | असर, संक्षेप में |
|---|---|---|
| नियम 9A, G.S.R. 111(E) | 8 फ़रवरी 2017 | जारी दस्तावेज़ मूल के बराबर; URI एक्सेस = जारीकर्ता का सीधा शेयर |
| रेलवे फ़ैसला, वाणिज्यिक सर्कुलर 33, 2018, PIB 1537986 में दर्ज | 28 जून 2018 (सर्कुलर); 6 जुलाई 2018 (PIB) | “जारी दस्तावेज़” का आधार या DL ट्रेन में मान्य पहचान; अपलोड नहीं |
| MoRTH सर्कुलर RT-11036/64/2017-MVL | 8 अगस्त 2018 | डिजिलॉकर/mParivahan के DL, RC मूल के बराबर; बीमा VAHAN पर; जब्ती eChallan से |
| G.S.R. 1081(E), CMVR 1989 नियम 139 | 2 नवंबर 2018 | DL, RC, बीमा, फ़िटनेस, परमिट, PUC इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखा सकते हैं |
| MoRTH पत्र RT-11028/15/2017-MVL | 19 नवंबर 2018 | राज्य संशोधित नियम 139 का पालन कराएं |
| MoRTH SOP, PIB 1595070 में ज़िक्र | 17 दिसंबर 2018 | इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ के सत्यापन/जब्ती की प्रक्रिया |
संशोधित नियम 139 के अनुसार ये दस्तावेज़ वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार के अधिकृत अधिकारी के मांगने पर काग़ज़ी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाए जा सकते हैं। रोज़ की ड्राइविंग और गाड़ी के काग़ज़ों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन आरसी देखें। वहां mParivahan की भी बात है, जिसे MoRTH ने 8 अगस्त 2018 के सर्कुलर में डिजिलॉकर के साथ रखा है।
नियम 9A हर दफ़्तर पर अपने-आप क्या लागू नहीं करता
उप-नियम (1) में “कर सकते हैं” लिखा है, इसलिए किसी निजी नियोक्ता, कॉलेज एडमिशन डेस्क या बैंक अधिकारी की अंदरूनी चेकलिस्ट अब तक पुरानी हो सकती है। अक्टूबर 2024 के आधिकारिक जवाबों में कहा गया कि जारी दस्तावेज़ स्वीकार किए जाने चाहिए, अधिकारी जागरूकता पर काम कर रहे हैं, और कोई अधिकारी मना करे तो दस्तावेज़ धारक टिकट दर्ज कर सकते हैं। यह उपयोगी है, पर हर संस्था के नाम किसी अदालती आदेश जैसा नहीं।
विरोध हो तो जारी कॉपी पर टिके रहें, आधिकारिक क्यूआर या शेयर फ़्लो दें ताकि अनुरोधकर्ता URI तक पहुंच सके, और नियम 9A के साथ वह क्षेत्रीय सर्कुलर रखें जो सच में लागू होता है। राजपत्र में जो क़ानूनी ज़िम्मेदारी लिखी ही नहीं, उसका दावा न करें।
2016 के पैकेज के दूसरे नियम भी अकाउंट की सुरक्षा के लिए अहम हैं। नियम 14 के अनुसार लॉगिन जानकारी सुरक्षित रखना और लीक होने पर बिना देर बताना ज़रूरी है। 2017 में बदले गए नियम 12 के अनुसार सेवा देने वाले को शिकायत अधिकारी का नाम प्रकाशित करना होगा, शिकायतों का निपटारा एक महीने में करना होगा, और अधिकारी के आदेश के 15 दिन के अंदर डिजिटल लॉकर प्राधिकरण में अपील की अनुमति देनी होगी। रोज़मर्रा की नागरिक सहायता support.digilocker.gov.in और helpdesk@negd.in पर है, और ज़्यादातर लोगों को वहीं से शुरू करना चाहिए।
यह वेबसाइट शिकायत नहीं सुन सकती, दस्तावेज़ जारी नहीं कर सकती और किसी कॉपी को प्रमाणित नहीं कर सकती। देखें अस्वीकरण।
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पहले से सामान्य रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को मान्यता देता है। नियम 9A इसी क़ानूनी ढांचे के तहत ख़ास तौर पर डिजिटल लॉकर प्रणाली के लिए बना है। यह जारीकर्ता-हस्ताक्षरित लॉकर दस्तावेज़ों और URI एक्सेस पर केंद्रित नियम है, यह कहने वाला नहीं कि “सरकारी ऐप में जो कुछ है, वह ओरिजिनल है।” इसीलिए क्षेत्रीय आदेश भी साफ़ बताते हैं कि ऐप का कौन-सा सेक्शन माना जाएगा।
दस्तावेज़ दिखाते समय काटे हुए स्क्रीनशॉट के बजाय आधिकारिक ऐप का जारी व्यू या आधिकारिक शेयर फ़्लो इस्तेमाल करें। स्क्रीनशॉट आसानी से अपलोड जैसा लगता है, और उसमें वह क्यूआर कोड या URI छूट सकता है जिसकी ज़रूरत अपने-आप सत्यापन के लिए होती है। नेटवर्क कमज़ोर हो तो, जहां आधिकारिक सेवा देती है, आधिकारिक ऐप के ऑफ़लाइन सत्यापन फ़ीचर मैसेजिंग थ्रेड की फ़ोटो से बेहतर हैं। आपके फ़ोन पर क्या उपलब्ध है, यह आधिकारिक ऐप की मौजूदा मदद में देखें, क्योंकि फ़ीचर बदलते रहते हैं।
कोई विभाग कहे कि वह “डिजिलॉकर नहीं मानता”, तो पूछें कि क्या उससे नियम 9A या किसी क्षेत्रीय सर्कुलर के तहत जारी दस्तावेज़ स्वीकार करने को कहा गया है, और अधिकारी “जारी दस्तावेज़” देख रहा है या अपलोड। सटीक सवाल को आगे बढ़ाना, आधिकारिक सहायता समेत, “ऐप नहीं माना गया” जैसी आम शिकायत से आसान है। तारीख़, दफ़्तर और दिखाए गए सर्कुलर का नोट रखें; आधिकारिक सहायता इन ब्योरों से ज़्यादा कर सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या डिजिलॉकर की सारी फ़ाइलें ओरिजिनल के बराबर हैं? नहीं। नियम 9A जारीकर्ता के जारी या पुश किए, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वाले और URI से खोले गए दस्तावेज़ों पर लागू होता है। अपलोड अपने-आप शामिल नहीं हैं।
डिजिलॉकर कहां-कहां मान्य है? नियम 9A के तहत अनुरोधकर्ता जारी दस्तावेज़ मूल के बराबर स्वीकार कर सकते हैं। रेलवे ने आरक्षित यात्रा में पहचान के लिए और MoRTH ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और दूसरे परिवहन दस्तावेज़ों के लिए अलग आदेश दिए हैं।
क्या यह “आईटी एक्ट की धारा 9A” है? नहीं। सही हवाला 2016 के डिजिटल लॉकर नियमों का नियम 9A है, जो 8 फ़रवरी 2017 को G.S.R. 111(E) से जोड़ा गया।
क्या ट्रैफ़िक पुलिस को मेरा डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस मानना होगा? MoRTH ने राज्यों से डिजिलॉकर या mParivahan के लाइसेंस और संबंधित दस्तावेज़ मूल के बराबर मानने को कहा है, और नवंबर 2018 में संशोधित CMVR का नियम 139 इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाने की अनुमति देता है। जारी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखें और ज़रूरत हो तो सर्कुलर भी।
क्या टीटीई को डिजिलॉकर का ई-आधार मानना होगा? PIB में दर्ज रेलवे फ़ैसले के अनुसार “जारी दस्तावेज़” से आधार या ड्राइविंग लाइसेंस आरक्षित यात्रा में पहचान के लिए माना जाए, और अपलोड नहीं।
अधिकारी जारी दस्तावेज़ न माने तो शिकायत कहां करें? शुरुआत support.digilocker.gov.in पर आधिकारिक डिजिलॉकर सहायता से करें। 2016 के नियमों में शिकायत अधिकारी और डिजिटल लॉकर प्राधिकरण में अपील का भी प्रावधान है।
क्या यह क़ानूनी सलाह है? नहीं। आधिकारिक नियमों और सर्कुलरों की सामान्य जानकारी क़ानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। विवाद हो तो राजपत्र के पाठ और आधिकारिक सर्कुलरों पर भरोसा करें, आधिकारिक चैनल इस्तेमाल करें और ज़रूरत हो तो स्वतंत्र क़ानूनी सलाह लें।